मराठा आंदोलन के बीच सरकार के बड़े फैसले, छात्रों और युवाओं को शिक्षा से रोजगार तक मिलेगी राहत

मुंबई-महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज है। मराठा समाज की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मनोज जरांगे पाटील का अंतरवाली सराटी में अनशन जारी है। उनके अनशन का 10वां दिन है। आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने मराठा, कुणबी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले लिए हैं।सरकार की ओर से जारी किए गए चार महत्वपूर्ण आदेशों में तकनीकी शिक्षा में रियायत, छात्रावास निर्वाह भत्ते की लंबित राशि, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़े मुफ्त प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।

सरकार के इन फैसलों को मराठा और कुणबी समाज के विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मराठा आंदोलन की मुख्य मांगें केवल इन फैसलों तक सीमित नहीं हैं। मराठा आरक्षण, कुणबी रिकॉर्ड और उससे जुड़ी अन्य मांगों पर अभी अंतिम समाधान नहीं हुआ है। इसलिए सरकार के इन फैसलों के बावजूद आंदोलन की आगे की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

पहला बड़ा फैसला: मराठा विद्यार्थियों को OBC जैसी शैक्षणिक सुविधाएं

राज्य सरकार की ओर से तकनीकी शिक्षा लेने वाले मराठा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने राज्य के सभी संबंधित विभागीय कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।सरकारी आदेश के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से मराठा समाज के विद्यार्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC विद्यार्थियों की तरह उपलब्ध शैक्षणिक रियायतों और सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

इस फैसले से राज्य में तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे मराठा विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिल सकता है। शिक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी रियायतों और योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।संबंधित विभागीय कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को सरकार के इस फैसले की प्रभावी तरीके से अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह फैसला खास तौर पर उन मराठा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और अन्य तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। पात्रता और संबंधित योजना के नियमों के अनुसार उन्हें उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दूसरा बड़ा फैसला: छात्रावास भत्ते के लिए ₹200 करोड़

सरकार ने विद्यार्थियों के लंबित वसतिगृह यानी छात्रावास निर्वाह भत्ते को लेकर भी बड़ा फैसला किया है।EBC, EWS और SEBC वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह भत्ता योजना के तहत मिलने वाली लंबित राशि के भुगतान के लिए सरकार ने ₹200 करोड़ का फंड मंजूर किया है।यह निधि मानसून सत्र में अनुपूरक मांग के जरिए उपलब्ध कराई गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों को लंबित राशि वितरित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्वाह भत्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता होती है। किराया, भोजन, यात्रा और पढ़ाई से जुड़े खर्चों में यह राशि मददगार साबित होती है।लंबित राशि के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किए जाने से पात्र विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, राशि का वास्तविक भुगतान संबंधित विद्यार्थी की पात्रता, दस्तावेज और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा।

तीसरा बड़ा फैसला: विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए छात्रवृत्ति में बदलाव

सरकार ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा बदलाव किया है। यह सुविधा छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी सारथी के माध्यम से दी जाने वाली विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति से संबंधित है।सरकार ने इस छात्रवृत्ति नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।नई व्यवस्था के तहत विदेश में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस सीधे संबंधित विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान को भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रवृत्ति के लाभ पर लागू अधिकतम आर्थिक सीमा को हटा दिया गया है।इस बदलाव से महंगी फीस वाले विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

हर साल मिलेगा अतिरिक्त भत्ता

विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त निर्वाह और आकस्मिक खर्च का भी प्रावधान किया गया है।नई व्यवस्था के अनुसार:

• विदेश में पढ़ाई करने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1,500 अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त निर्वाह/आकस्मिक खर्च के लिए दिए जाने का प्रावधान है।
• ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष 1,100 GBP अतिरिक्त भत्ता देने की व्यवस्था की गई है।

इसका उद्देश्य विदेश में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों पर आने वाले अतिरिक्त खर्च का कुछ बोझ कम करना है।

चौथा बड़ा फैसला: 1,440 मराठा-कुणबी युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण

सरकार ने युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया है। सारथी संस्था ने पिंपरी-चिंचवड़ स्थित IDTRS संस्था के साथ समझौता किया है।इस समझौते के तहत 1,440 मराठा और कुणबी युवाओं को मुफ्त वाहन चालक और वाहक प्रशिक्षण दिया जाएगा।यह प्रशिक्षण युवाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने से जुड़े रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिया जाएगा।

किस तरह का प्रशिक्षण मिलेगा?

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से:

• LMV यानी हल्के मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण
• HMV यानी भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण
• वाहक यानी कंडक्टर का प्रशिक्षणशामिल होगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होने की बात कही गई है।

युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद

ड्राइविंग और कंडक्टर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं के लिए परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए ट्रक, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों से जुड़े रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं।वहीं LMV प्रशिक्षण से निजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्राइविंग से संबंधित रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।सरकार और सारथी की ओर से इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना भी है।

चार फैसलों का एक साथ क्या मतलब?

सरकार के इन चार फैसलों को देखें तो इनका दायरा शिक्षा से लेकर रोजगार तक फैला हुआ है।एक तरफ तकनीकी शिक्षा लेने वाले मराठा विद्यार्थियों को शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ देने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ EBC, EWS और SEBC विद्यार्थियों के लंबित छात्रावास भत्ते के लिए ₹200 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।विदेश में उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जबकि युवाओं के लिए मुफ्त ड्राइविंग और कंडक्टर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।यानी सरकार के फैसलों में शिक्षा, आर्थिक सहायता, विदेश में उच्च शिक्षा और रोजगार—चारों क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

लेकिन मूल मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी बाकी

सरकार के इन फैसलों के बावजूद मराठा आंदोलन का मूल मुद्दा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में मराठा आरक्षण, कुणबी रिकॉर्ड और उससे संबंधित विभिन्न मांगें शामिल हैं।इन मांगों पर अंतिम और स्थायी समाधान नहीं निकलने के कारण आंदोलन की स्थिति अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।मनोज जरांगे पाटील का अनशन जारी रहने के बीच सरकार द्वारा उठाए गए इन प्रशासनिक कदमों के बाद अब यह देखना अहम होगा कि आंदोलनकारी इन फैसलों को किस रूप में स्वीकार करते हैं।