मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सोमवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसानों के हित, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुदान योजना का विस्तार
सरकार ने गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुदान योजना को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही भूमिहीन कृषि श्रमिकों और महिला किसानों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।
2. मुंबई में बिजली बिल भुगतान होगा केंद्रीकृत
मुंबई शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के बिजली बिल अब बेस्ट (BEST) की समग्र बिलिंग प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत तरीके से जमा किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी दी गई।
3. राज्य सूचना आयोग में बढ़ेंगे पद
महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के तीन नए पद सृजित किए जाएंगे। इनके लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
4. सिल्लोड में जिला एवं सत्र न्यायालय
छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा सरकारी अभियोजक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पदों और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी गई।
5. चांदवड में वरिष्ठ सिविल न्यायालय
नासिक जिले के चांदवड में वरिष्ठ स्तर के सिविल न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आवश्यक पदों और व्यय को मंजूरी मिली है।
6. किनवट में नए न्यायालयों की स्थापना
नांदेड़ जिले के किनवट में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी अभियोजक कार्यालय और वरिष्ठ सिविल न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों के लिए आवश्यक न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति दी गई।
7. केज और पिंपरी-चिंचवाड़ को भी मिली मंजूरी
बीड जिले के केज में वरिष्ठ सिविल न्यायालय स्थापित किया जाएगा। वहीं पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ में विशेष मोटर वाहन न्यायालय की स्थापना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।
इन निर्णयों से किसानों को सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
