मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में विद्यार्थियों, वाहन चालकों, किसानों और सहकारी संस्थाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 12 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर लंबित जुर्माने का भुगतान करने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी।
छात्रावास के विद्यार्थियों के निर्वाह भत्ते में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के निर्वाह भत्ते में दोगुने से अधिक वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
नए निर्णय के अनुसार, विभागीय स्तर के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब प्रतिमाह 1,500 रुपये और जिला स्तर के छात्रावासों के विद्यार्थियों को 1,300 रुपये निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
वाहन चालकों के लिए अभय योजना-2026 मंजूर
मंत्रिमंडल ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण लंबित ई-चालान और जुर्माने के भुगतान के लिए वाहन चालकों को एकमुश्त राहत देने वाली अभय योजना-2026 को भी मंजूरी दी है। इससे पुराने लंबित जुर्मानों के निपटारे का रास्ता खुलेगा।
पशु चिकित्सा विद्यार्थियों को बढ़ा हुआ इंटर्नशिप भत्ता
महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, बढ़े हुए भत्ते की नई राशि की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
विश्वविद्यालय से जुड़े नियमों में संशोधन
हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी, मुंबई के समूह विश्वविद्यालय में कुलाधिकारी पद के कार्यकाल और आयु सीमा से संबंधित शर्तों को हटाने तथा कुलगुरु पद पर कार्य कर चुके व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति के योग्य बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी गई।
किसानों के 73 लाख खातों में पहुंचे 5,000 रुपये
दूसरी ओर, दिवाली से पहले महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सूखा सहायता और कर्जमाफी से संबंधित राशि सीधे बैंक खातों में जमा की जा रही है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सूखाग्रस्त किसानों के लिए घोषित 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता अब तक करीब 73 लाख किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि अगले दो दिनों में लगभग 95 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक यह राशि पहुंच जाएगी।
सरकार के इन फैसलों से विद्यार्थियों, वाहन चालकों और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
