नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने आज एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए निवेशक सहारा में फंसे हुए पैसे का रिफंड पा सकते हैं. आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी है. इस पोर्टल की मदद से लोगों की मेहनत की कमाई को 45 दिनों में वापस कर दिया जाएगा. अब आप ये जान लें कि आप इस पोर्टल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी
किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
- सहारा में निवेश की सदस्यता का नंबर होना चाहिए.
- इसके अलावा जमा खाते की संख्या भी चाहिए.
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर.
- जमाधारक की पासबुक की भी होगी जरूरत.
- इसके अलावा अगर राशि 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड नंबर भी चाहिए होगा.
कैसे मिलेगा रिफंड का पैसा
- सहारा रिफंड पाने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल लिंक https://cooperation.gov.in पर क्लिक करना है.
- पोर्टल ओपन हो जाने के बाद में आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी. आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.
- आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको एंटर करना होगा.
- इसके बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा.
- इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करके और स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना है.
- अब आपकी तरफ से दी गई जानकारी की जांच की जाएगी और उसके बाद में रिफंड का पैसा खाते में भेज दिया जाएगा.
सहारा रिफंड के लिए कौन कर सकता है अप्लाई
CRCA सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा की 4 सोसायटी में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड का पैसा मिल जाएगा. इसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन सूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल और स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद का नाम शामिल है.
22 मार्च 2022 से पहले वाले निवेशकों को मिलेगा पैसा
इसके अलावा पोर्टल पर मिली जानकारी के अनुसार, 22 मार्च 2022 से पहले भी जिन भी निवेशकों ने सहारा स्कीम में पैसा लगाया है. वह सभी इस पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
शुरुआत में मिलेंगे 10,000 रुपये
शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा. बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने ज्यादा निवेश किया है. उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देने में सक्षम होगा.
