महाराष्ट्र में पहली बार महिलाओं के लिए ओपन जेल बनाने की तैयारी, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में चिह्नित किए गए संभावित स्थान
मुंबई- जेल की चारदीवारी के भीतर सजा काट रहीं महिला कैदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष खुली जेल कॉलोनी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पात्र महिला कैदियों को अपने बच्चों और परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, वे जेल परिसर से बाहर जाकर काम कर सकेंगी और अपनी आजीविका भी कमा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिला कैदियों को केवल सजा पूरी करने तक सीमित न रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार करना है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली समिति ने इस योजना के लिए नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में दो संभावित स्थानों की पहचान की है। योजना को अगले वर्ष शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पात्र महिला कैदियों की पहचान, उनके रहने की व्यवस्था, रोजगार के अवसर और बच्चों की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जेल सुधारों को गति
महाराष्ट्र में यह पहल जेल सुधारों की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नई खुली और अर्ध-खुली जेल सुविधाएं स्थापित करने, मौजूदा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने तथा पात्र कैदियों को इन सुविधाओं में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए थे।
इसी दिशा में जून 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसमें गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी और जेल एवं सुधार सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक सुहास वारके को भी शामिल किया गया है। समिति राज्य में महिला कैदियों के लिए खुली जेल की संभावनाओं और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रही है।
नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में बनेगी कॉलोनी
समिति ने शुरुआती स्तर पर नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में दो स्थानों को संभावित परियोजना स्थलों के रूप में चिह्नित किया है। इन स्थानों पर महिला कैदियों के लिए रहने की सुविधा विकसित करने की योजना है। सामान्य जेलों की तुलना में यहां अधिक खुला वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत ऐसी महिला कैदियों का चयन किया जाएगा, जिनका जेल में आचरण अच्छा रहा हो और जो सजा की अवधि तथा निर्धारित अन्य मानकों के आधार पर खुली जेल में रहने की पात्रता रखती हों। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उनके परिवार के सदस्य उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं या नहीं। परिवार का सहयोग मिलने से महिलाओं के पुनर्वास की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है।
बच्चों को भी मां के साथ रहने का मिलेगा अवसर
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू उन बच्चों से जुड़ा है, जिनकी माताएं जेल में सजा काट रही हैं। कई बार मां के जेल जाने के बाद बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में रहना पड़ता है या वे परिवार के अन्य सदस्यों के पास चले जाते हैं। ऐसे में मां और बच्चों के बीच लंबे समय तक दूरी बनी रहती है।
प्रस्तावित खुली जेल कॉलोनी में पात्र महिला कैदियों को अपने बच्चों के साथ रहने का अवसर देने पर भी विचार किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इससे बच्चों को पारिवारिक वातावरण मिलने के साथ मां को भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा।
रोजगार से आत्मनिर्भर बनने का मिलेगा अवसर
खुली जेल कॉलोनी की व्यवस्था का उद्देश्य महिला कैदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसके लिए उनके कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। पात्र महिलाओं को जेल की चारदीवारी से बाहर जाकर काम करने और आय अर्जित करने की सुविधा मिल सकेगी।
रोजगार मिलने से महिलाएं अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के साथ परिवार को भी सहयोग दे सकेंगी। नियमित काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ाव उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा समाज के साथ उनका संपर्क बना रहेगा, जिससे सजा पूरी होने के बाद सामान्य जीवन में लौटना आसान हो सकेगा।
महाराष्ट्र में पहले से हैं 19 खुली जेल सुविधाएं
महाराष्ट्र में वर्तमान में 19 खुली जेल सुविधाएं संचालित हैं। सांगली जिले के अटपाडी स्थित खुली जेल कॉलोनी इसका एक उदाहरण है, जहां पात्र कैदियों को परिवार के साथ रहने और खेती करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, महिलाओं के लिए अलग से ऐसी कॉलोनी विकसित करने की योजना राज्य में पहली बार बनाई जा रही है।
सजा के बाद नहीं, सजा के दौरान भी पुनर्वास पर जोर
जेल का उद्देश्य केवल अपराध के लिए सजा देना ही नहीं, बल्कि कैदियों को सुधारकर समाज की मुख्यधारा में वापस लाना भी है। विशेष रूप से महिला कैदियों के मामले में परिवार से दूरी, बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां उनके पुनर्वास को कठिन बना सकती हैं।
ऐसे में खुली जेल कॉलोनी की प्रस्तावित व्यवस्था महिलाओं को परिवार, रोजगार और सामाजिक जीवन से जोड़े रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो महिला कैदियों को नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा और जेल सुधारों के क्षेत्र में महाराष्ट्र एक नई मिसाल पेश कर सकता है।




