महाराष्ट्र कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, 177 आकांक्षी तालुकों से लेकर NDRF बेस तक मिली मंजूरी

मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 बड़े निर्णय लिए गए।

177 आकांक्षी तालुकों में चलेगा विकास कार्यक्रम

कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के 177 आकांक्षी तालुकों में आकांक्षी तालुका कार्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में तालुकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए इस वर्ष 5 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले तालुकों को भविष्य में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

कटोल में बनेगा सरकारी बागवानी महाविद्यालय

नागपुर जिले के कटोल में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला से संबद्ध सरकारी बागवानी महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस महाविद्यालय में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ कृषि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यहां हर वर्ष 120 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय के लिए 51 नियमित पदों को मंजूरी दी गई है।

NDRF को पुणे में 3 हेक्टेयर जमीन

पुणे जिले के मावल तालुका के सदुंबरे गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के स्थायी बेस के लिए 3 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। इस स्थान पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था तैयार की जाएगी।

श्री गुरुदेव सेवा मंडल को स्टांप शुल्क में छूट

नागपुर के अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल की भूमि पट्टे के नवीनीकरण पर स्टांप शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों के प्रचार-प्रसार के साथ सामाजिक और जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय है।

लोक आयुक्त कार्यालय में बढ़ेंगे पद

मंत्रिमंडल ने लोक आयुक्त कार्यालय के संशोधित 143 पदों के ढांचे को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार कार्यालय के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत को देखते हुए नए पदों को मंजूरी दी गई है।इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों को गति देने का दावा किया है।

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