मुंबई- जब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी हैं। उसके बाद से वह पिछले ढाई साल में महाविकास अघाड़ी और ठाकरे सरकार को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं. इसमें अब जानकारी सामने आई है कि आज हुई केबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है. मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रभागो का गठन किया गया था जिसे आज रद्द करने की जानकारी है ।
विश्वसनीय सूत्रों ने जानकारी दी है कि वार्ड और प्रभाग का ढांचा रद्द कर दिया गया है. साथ ही 2017 में जिस प्रकार मनपा चुनाव प्रभाग और वार्ड संरचना के अनुसार चुनाव हुए थे राज्य सरकार इस साल भी उसी प्रभाग संरचना के साथ चुनाव कराने की योजना बना रही है। मतलब आगामी मनपा चुनाव के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं. महाविकास अघाड़ी के लिए यह एक और बड़ा झटका है।
————————————————————————————————–
मराठी traslet
मुंबई : जेव्हापासून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री (Cm Eknath Shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) झाले आहेत. तेव्हापासून ते महाविकास आघाडीला आणि गेल्या अडीच वर्षातल्या ठाकरे सरकारला एकापाठोपाठ एक मोठे धक्के देत आहेत. त्यातच आता या सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या महापालिका निवडणुकीत जी (Election 2022) नवी वॉर्डर रचना तयार करण्यात आली होती. ती वॉर्ड रचना रद्द केल्याची माहिती विश्वासनीय सूत्रांनी दिली आहे. तसेच 2017 मध्ये ज्या वॉर्डरचनेप्रमाणे निवडणुका झाल्या होत्या. त्याच वॉर्ड रचनेप्रमाणे यंदाही निवडणूक घेण्याचा सरकारचा प्लॅन असल्याची ही माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांची समीकरणे पूर्णपणे हलवून टाकली आहेत. हा महाविकास आघाडीसाठी आणखी एक मोठा धक्का आहे.
कोरोनामुळे जनगणना झाली नाही
2017 ला जेवढी वॉर्ड संख्या होती, तेवढीच वॉर्ड संख्या यंदाही कायम राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. भाजपकडून आधीच मागणी करण्यात आली होती की जुन्या वार्ड रचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्यात याव्या. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याच्यावरती शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं आहे. कुठलीही जनगणना 2017 नंतर झालेली नाही. 2021 ला जनगणना अपेक्षित होती. मात्र कोरोना आल्यामुळेही जनगणनाही झाली नाही आणि त्याचमुळे आहेत तसंच वार्डचं गणित राहावं अशी भाजपची अपेक्षा होती. तसेच वाढवलेले वॉर्ड हे चुकीच्या पद्धतीने वाढवल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
भाजपचा आधीपासूनच विरोध होता
भाजपने या वॉर्डर रचनेला विरोध करत या संदर्भात अनेक निवेदनही सरकारला दिली होती. परंतु आता शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार असल्यामुळे महाविकास आघाडीचा हा निर्णय बदलण्यात आलेला आहे. येत्या काही दिवसात 11 ते 16 महापालिकांच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. तर काही ठिकाणचे वॉर्ड वाढवलेले आहेत. त्यांना स्थगिती दिली जाणार आहे, हेच बदल जिल्हा परिषदेतही अपेक्षित असणार आहे, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीसाठीही हाच निर्णय लागू राहणार आहे.
आरक्षणाचा विचार करून वॉर्ड रचना होणार
येणाऱ्या निवडणुकीत वॉर्ड रचनेवरती प्रभाव पडणारे आणखी एक मोठा फॅक्टर आहेत, त्यातला एक फॅक्टर म्हणजे आरक्षण आहे, ठरणार आहे कारण अलीकडेच आरक्षणाची समीकरणे ही बदललेली आहेत. त्याचा विचार करूनही नवी वॉर्ड रचना हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती सांगण्यात आलेली आहे. ओबीसी आरक्षणावरही अनेक मोठे निर्णय झालेले आहेत. त्यांचाही विचार आगामी काळात वॉर्ड रचना बदलताना करण्यात येईल.
मंत्रिमंडळ निर्णय
मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा
मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असे
