महाराष्ट्र: निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा तक एडमिशन के नए नियम, बच्चों और अभिभावकों के इंटरव्यू पर लगी रोक

मुंबई: महाराष्ट्र में निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों या उनके अभिभावकों का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा लिखित और मौखिक परीक्षा, किसी भी तरह की जांच या स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।प्राथमिक शिक्षा विभाग के संचालक शरद गोसावी ने सोमवार को इस संबंध में नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। ये निर्देश राज्य के सभी बोर्ड और माध्यमों से संबद्ध मान्यता प्राप्त निजी गैर-अनुदानित स्कूलों पर लागू होंगे।

दाखिले में मनमानी पर लगेगी रोक

शिक्षा विभाग को कई स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं कि प्रवेश के नाम पर अभिभावकों से अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कुछ स्कूल बच्चों के इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि कई जगहों पर डोनेशन और अनधिकृत फीस वसूली की शिकायतें भी सामने आई थीं।इन्हीं शिकायतों को देखते हुए विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, मनमानी रोकने और शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है।

तय दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव नहीं

शिक्षा विभाग ने पाठ्यपुस्तकों की खरीद को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्य बोर्ड, CBSE और ICSE स्कूलों को NCERT और SCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों का उपयोग करना होगा। इसमें बालभारती की किताबें भी शामिल हैं।अन्य बोर्ड के स्कूलों को संबंधित बोर्ड से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का ही इस्तेमाल करना होगा। कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी खास निजी प्रकाशक या निर्धारित दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा।

स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गुट शिक्षा अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी अचानक स्कूल पहुंचकर दाखिले की प्रक्रिया और फीस वसूली की जांच करेंगे।शिक्षा विभाग के इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्कूलों की मनमानी, अनावश्यक शर्तों और अवैध फीस वसूली पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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