अकोला – राज्य में सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से ‘आपले सरकार सेवा केंद्रों’ के नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन साथ ही संबंधित प्रमाण पत्रों के शुल्क में भी काफी वृद्धि की गई है. इसके कारण जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, महिला आरक्षण प्रमाण पत्र व अन्य सरकारी प्रमाण पत्र लेने वालों को अब दोगुना शुल्क देना पड़ेगा.हर गांव और शहर में जहां ये केंद्र कार्यरत हैं, वहां ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है.
राज्य सरकार ने प्रत्येक सेवा केंद्र के लिए शुल्क में एकरूपता लाने का निर्णय लिया है.उदाहरण के लिए, 5,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए 1 के स्थान पर 2 सेवा केंद्र तथा 5,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए 2 के स्थान पर 4 सेवा केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है सरकार ने इन सेवाओं पर स्टाम्प ड्यूटी (10 रुपए), राज्य जीएसटी 4.50 रुपए), केंद्रीय जीएसटी (4.50 रुपए), राज्य सेतु केंद्र (2.50 रुपए), जिला सेतु (5 रुपए), महाआईटी (10 रुपए), आपले सरकार सेवा केंद्र चालक शुल्क (32.50 रुपए) लगाया है.
इस शुल्क वृद्धि के कारण आम नागरिकों को सरकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा. राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार सेवा शुल्क में वृद्धि की गई है. हालांकि, यदि केंद्र संचालक सरकारी शुल्क के अतिरिक्त राशि वसूलता है तो संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए. संबंधितों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
प्रमाणपत्र पुरानी दर नई दर
जाति प्रमाण पत्र 58 128
नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र 58 128
अधिवास प्रमाण पत्र 34 69
आय प्रमाण पत्र 34 69
महिला आरक्षण 34 69
किसान प्रमाण पत्र 34 69
भूमिहीन प्रमाण पत्र 34 69
श्रावण बाल प्रमाण पत्र 34 69
संजय गांधी प्रमाण पत्र 34 69
