नई दिल्ली- प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत कई प्रकार के आर्थिक और अन्य बदलावों के साथ होती है। वित्त वर्ष 2024-25 का आगाज भी कुछ इसी तरह से होने जा रहा है। आज यानी एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई प्रकार के नियम बदलने वाले हैं। इनमें बीमा पॉलिसी से लेकर NPS से जुड़े बदलाव प्रमुख हैं। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
डिजिटल बीमा खाते में जारी होगी
पॉलिसी बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। इरडा के नए नियमों के अनुसार, सभी बीमा कंपनियां एक अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में ही जारी करेंगी। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसीधारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की जाएगी।
पॉलिसीधारकों के पास फिजिकल फार्मेट (कागजी दस्तावेज) में पालिसी लेने का विकल्प भी रहेगा। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। पॉलिसीधारक पुरानी पॉलिसी को भी डिजिटल फार्मेट में बदलवा सकेंगे। डिजिटल बीमा खाते में पॉलिसीधारक की सभी पॉलिसी दिखाई देंगी। इस कदम से परिपक्वता के समय कागजी दस्तावेज के फटने या खोने से होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बिना नॉमिनी जारी नहीं होगी पॉलिसी
इरडा के नए नियमों के अनुसार, एक अप्रैल से कंपनियां नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं कर सकेंगी। पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी में बदलाव का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपये तक का शुल्क ले सकेंगी।इसके अलावा, अब बीमा कंपनियां सभी प्रकार के रिफंड केवल पॉलिसीधारक के बैंक खाते में दे सकेंगी। इसके लिए बीमा कंपनियों को पॉलिसी की बिक्री के समय में बैंक खाते की जानकारी लेना अनिवार्य होगा।
SBI का एटीएम कार्ड रखना होगा महंगा
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई एक अप्रैल से अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने जा रहा है। एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज में 75 से लेकर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। अभी बैंक डेबिट कार्ड मेंटेनेंस के रूप में 125 से लेकर 200 रुपये तक ले रहा है जो बढ़कर 200 से 425 रुपये तक हो जाएगा।
NPS में लॉगिन करने का बदलेगा तरीका
नेशनल पेंशन सिस्टम (NSP) में खाते के संचालन का तरीका भी एक अप्रैल से बदल जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनपीएस खाता लॉगिन की प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया गया है। इसके तहत अब निवेशक ओटीपी के साथ आधार आधारित सत्यापन के बाद ही अपने एनपीएस खाते में लॉगिन कर सकेंगे।
MSME को भुगतान में देरी पर लगेगा टैक्स
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) से खरीदे गए सामान या सेवा का 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करने पर आयकर संबंधी नियम भी एक अप्रैल से लागू होगा। आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) के तहत MSME को भुगतान नहीं किए जाने पर यह राशि कर योग्य आय मानी जाएगी।ऐसे में बड़ी कंपनियों को ज्यादा कर देना पड़ सकता है। हालांकि, बड़े उद्योग और निर्यातक संगठनों ने सरकार से इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है।
ईवी प्रोत्साहन के लिए 500 करोड़ की विशेष योजना
केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 500 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन योजना भी आज से लागू होगी। यह योजना चार महीने यानी जुलाई के अंत तक लागू रहेगी। इस विशेष योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीद पर 10 हजार रुपये और छोटे इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर 25 हजार रुपये तक की मदद देगी।बड़े इलेक्ट्रिक तिपहिया की खरीद पर 50 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का मकसद 3,72,215 ईवी को आर्थिक मदद देना है।
