मुंबई- राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि इसके लिए, राज्य सरकार ने अब भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाएगा
मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी समितियाँ, पुणे द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक परीक्षाओं के लिए आईबीपीएस (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान), टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) और एमकेसीएल (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का संचालन उस जिले तक सीमित है, इसलिए उस जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य
बैंक में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसमें से 70 प्रतिशत सीटें संबंधित जिले के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी और शेष 30 प्रतिशत सीटें जिले के बाहर के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले तक सीमित है और बैंकों के सभी सदस्य उसी जिले से हैं। इसलिए, यदि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, तो बैंक अपने ग्राहकों, सदस्यों और जमाकर्ताओं को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान कर सकेगा।
अधिकारियों को आदेश
सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, पुणे के स्तर पर तैयार इन दिशानिर्देशों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी होगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा। मंत्री पाटिल ने विश्वास व्यक्त किया है। संबंधित सरकारी निर्णय महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है।
