नई दिल्ली- हर महीना किसी न किसी बदलाव के साथ आता है. महीने की पहली तारीख में कई नियम में बदलाव देखने को मिलते हैं. इस बार का महीना खास है क्योंकि साल 2025 का पहला दिन है और इस दौरान नए साल पर नए नियम जारी हो गए हैं. 1 जनवरी से होने वाले बदलाव में गैस-सिलेंडर की कीमत से लेकर कारों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. आज हम आपको साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी से होने वाले 5 बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ सकता है?
कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता
आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर ₹16 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 रुपए घटकर ₹1804 हो गईं। पहले ये ₹1818.50 में मिल रहा था। कोलकाता में यह 16 रुपए घटकर ₹1911 में मिल रहा है, पहले इसके दाम ₹1927 थे।मुंबई में सिलेंडर 1771 रुपए से 15 रुपए घटकर 1756 रुपए का हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर 1966 रुपए का मिल रहा है।14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह ₹803 और मुंबई में ₹802.50 का मिल रहा है।
कार खरीदना महंगा
मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया और JSW MG मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी हैं। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियां 3% और किआ की कारें 2% महंगी हो गई हैं।
बैंक अकाउंट होंगे बंद
भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन तरह के अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। RBI के नए दिशा-निर्देश के तहत (डॉर्मेंट) अकाउंट निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद किया जाएगा।
- डॉर्मेंट अकाउंट: ऐसा अकाउंट जिसमें दो साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो।
- इनएक्टिव अकाउंट: पिछले 12 महीनों या उससे अधिक समय तक निष्क्रिय रहने वाले अकाउंट भी बंद किए जाएंगे।
- जीरो बैलेंस अकाउंट: ऐसे अकाउंट जिनमें लंबे समय से जीरो बैलेंस है, ऐसे अकाउंट भी बंद किए जाएंगे।
अमेजन पासवर्ड शेयरिंग
अमेजन ने भारत में अपने प्राइम मेंबर्स के लिए नया पासवर्ड-शेयरिंग रूल पेश किया है। जनवरी 2025 में प्राइम मेंबर्स को अधिकतम 5 डिवाइस में साइन इन करने की अनुमति होगी, जिसमें मैक्सिमम 2 टीवी का साइन इन शामिल है।
किसानों को लोन
RBI ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह लिमिट 1.60 लाख रुपए थी। रिजर्व बैंक ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की सीमा तय की थी। बाद में, 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया था। अब किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या इससे जुड़ी किसी अन्य जरूरत के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे।
EPFO का नया रूल
नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू हो गया है, जो उनके लिए बड़ा तोहफा है. दरअसल, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी.
UPI 123Pay के नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123पे की शुरुआत की थी. इस इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि आज 1 जनवरी से लागू हो गया है. इसके बाद यूजर्स अब आप 10,000 रुपये तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे. इससे पहले तक यह लिमिट 5,000 रुपये तक ही थी.
9. वॉट्सऐप नहीं चलेगा
वॉट्सऐप 1 जनवरी से एंड्रॉयड 4.4 (किटकैट) और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। वॉट्सऐप के अलावा, मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इन स्मार्टफोन्स पर काम करना बंद कर देंगे। यह फैसला कंपनी ने सुरक्षा कारणों से लिया है। पुरानी टेक्नोलॉजी में जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते, जिसके कारण हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है।
ATF 1,560.77 रुपए तक सस्ता
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल (ATF) की कीमतों को घटाया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में ATF 1,401.37 रुपए सस्ता होकर 90,455.47 रुपए प्रति किलोलीटर (1000 लीटर) हो गया है।
शेयर मार्केट से जुड़ा नियम
सेंसेक्स, सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया है. अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं, बल्कि मंगलवार को होगी. वहीं तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी. वहीं दूसरी ओर NSE इंडेक्स ने Nifty 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है.
टेलीकॉम के नियम
टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे रूल नए साल से लागू होगा. नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा. इस नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी. नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा. इन नियमों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.
