मुंबई- प्रदेश के नागरिकों को अब स्मार्ट राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने नागरिकों को क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय खाद्य योजना (एएवाई) तथा प्राथमिकता परिवार योजना (पीएसएस), राज्य के एपीएल राशन कार्ड धारक लाभार्थी किसानों को स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट राशन कार्ड के लिए 48 करोड़ रुपए खर्च करने को मान्यता दी गई है। बुधवार को राज्य के अन्न, नागरी आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।
स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए नियमों के अनुसार टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि पुराने राशन कार्ड को संभालकर रखने में मुश्किल होती है। कागज का होने के कारण राशन कार्ड फटने अथवा खराब होने का प्रमाण अधिक है। इसलिए राज्य के नागरिकों को स्मार्ट राशन कार्ड देने का फैसला लिया गया है।
