नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पंजीकरण के समय, परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से प्रमाणीकरण की अनुमति दी है।
सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद कर दी थी और सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया था। अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग आधार अधिनियम, 2016 के सभी प्रविधानों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
आधार यूआइडीएआइ द्वारा सभी पात्र नागरिकों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी किया गया 12 अंकों का नंबर है।