नई दिल्ली- अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) शुरू की है।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, श्रेष्ठ का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाना है।
इस योजना का लक्ष्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित अनुदान-प्राप्त संस्थानों और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय विद्यालयों के सहयोग से इसे हासिल करना है। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण बनाने की कल्पना करती है।
