महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब घर-घर जाकर होगा वैक्सीनेशन.

राज्य सरकार ने आज कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि वह अब केंद्र की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करेगी. केंद्र की मंजूरी के बिना ही घर-घर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी.

 मुंबई/नागपुर- महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. अब राज्य में घर-घर वैक्सीनेशन (Door-to-Door Vaccination in Maharashtra) की शुरुआत होने जा रही है. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी. प्रायोगिक तौर पर यह प्रयोग पहले पुणे से प्रारंभ किया जाएगा. राज्य सरकार ने यह जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)को दी है. घर-घर वैक्सीनेशन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी कोर्ट को दी. बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और ऐसे लोग जो किसी वजह से घर से बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए घर में ही वैक्सीन की सुविधा देने की मांग इस याचिका में की गई थी. इस याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सुनवाई की.

घर-घर वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की मंजूरी की ज़रूरत क्यों है ? क्या राज्य सरकार हर काम केंद्र से पूछ कर करती है ? केरल, बिहार और झारखंड सरकार ने अनुमति ली थी क्या ? यह प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था. मुख्य न्यायमूर्ति  दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने राज्य सरकार के टालमटोल रवैये पर नाराजगी जताई थी.

पुणे से प्रारंभ क्यों ?

घर-घर वैक्सीनेशन का प्रारंभ पुणे से ही क्यों किया जा रहा है ? इसका जवाब देते हुए राज्य सरकार ने बताया कि पुणे के विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन के अनुभव और पुणे जिले के आकार को देखते हुए निर्णय लिया गया है. पुणे जिला ना बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, इस लिहाज से पुणे इस मामले में प्रयोग के लिए सही जिला ठहरता है.

इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सलाह दी कि वह डॉक्टर द्वारा प्रेसक्राइब किए जाने की शर्तें ना लगाए. कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा. याद दिला दें कि इससे पहले जब घर-घर वैक्सीन दिए जाने की बात कही गई थी तो स्वास्थ्य  मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि उन्हीं लोगों को घर जाकर वैक्सीन दी जाएगी, जिनके बारे में डॉक्टर यह सर्टिफिकेट देंगे कि संबंधित व्यक्ति घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है.

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