मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने की प्रक्रिया को फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है। सोमवार को विधानभवन के बाहर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों से बातचीत में इस फैसले की जानकारी दी।परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगले आदेश तक नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी न किए जाएं। यह निर्णय मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) सहित राज्य के कई शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और अवैध परमिट से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए लिया गया है।
14 लाख ऑटो रिक्शा परमिट
सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र में अब तक लगभग 14 लाख ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में परमिट होने के कारण बड़े शहरों में यातायात पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है।
अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी ऑटो परमिट जारी किए गए
प्रताप सरनाईक ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि जांच के दौरान कुछ मामलों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी ऑटो परमिट जारी किए जाने की बात सामने आई है। इस मामले की भी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा ऑटो परमिट धारकों ने सरकार से शिकायत की थी कि लगातार नए परमिट जारी होने से रिक्शा चालकों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। इससे उन्हें पर्याप्त सवारी नहीं मिल पा रही है और उनकी आय पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।परिवहन मंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद फिलहाल नए परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। सरकार इस दौरान पूरे सिस्टम की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे की नीति तय की जाएगी।
