मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और कैबिनेट ने राज्य में मोबाइल टीम योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। ये मोबाइल टीमें सड़कों पर रहने वाले या भटकने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगी। इस बीच, राज्य वेतन न्यूनता निवारण समिति की रिपोर्ट भी आज मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई । राज्य सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इसके अनुसार राज्य सरकार पर 80 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे । इस बीच, कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार द्वारा लिए गए 6 महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:
कैबिनेट निर्णय – 6
1) सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य में मोबाइल टीम योजना को मंजूरी। 29 नगर निगम क्षेत्रों में प्रथम चरण में 31 मोबाइल वैन, इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत। (महिला एवं बाल विकास विभाग)
2) ‘होम स्वीट होम’ के तहत नागपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के लाभार्थियों को आवंटित घरों के पट्टा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर केवल 2 रुपये कर दिया जाएगा। 1,000. (राजस्व विभाग)
3) कृत्रिम रेत (एम-सैंड) नीति को मंजूरी – उद्योग विभाग प्रत्येक जिले में 50 व्यक्तियों/संगठनों को एम-सैंड इकाईयां स्थापित करने के लिए रियायतें देगा तथा 50 लाख रुपये प्रति इकाई की रियायत दी जाएगी। एम-सैंड उत्पादक इकाइयों को 200 रुपये प्रति ब्रास प्रदान किया जाएगा। पर्यावरणीय क्षति से बचा जा सकेगा। (राजस्व विभाग)
4) राज्य वेतन न्यूनता निवारण समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई। राज्य सरकार 80 करोड़ रुपये का भार वहन करेगी। (वित्त विभाग)
5) राज्य में सरकारी आईटीआई को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिक बनाने की नीति – मुख्य उद्देश्य आईटीआई को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों में बदलना है, उद्योग और आईटीआई के बीच समन्वय के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, और व्यावहारिक शिक्षण और अनुप्रयुक्त शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। (कौशल रोजगार उद्यमिता एवं नवाचार विभाग)
6) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र उप-केंद्र के लिए चिंचोली (तेल. कामठी), जिला नागपुर में 20.33 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय (राजस्व विभाग)
