राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 3 लाख 33 हज़ार राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं और इन कार्ड धारकों को अनाज का वितरण तत्काल रोक दिया गया है। यह कार्रवाई उन संदिग्ध राशन कार्ड धारकों के खिलाफ की गई है जिन पर पिछले छह महीने से राशन नहीं मिल रहा था। इससे अब कई पात्र और ज़रूरतमंद परिवारों को राशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 3.33 लाख राशन कार्ड धारकों पर छह महीने से ज़्यादा समय से अनाज का उठाव नहीं हुआ है। इससे इन कार्ड धारकों की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हो गया था।
मृतकों के नाम पर अभी भी राशन कार्ड मौजूद
जो परिवार पलायन कर गए हैं या कहीं और चले गए हैं, उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। कुछ फर्जी सूचनाओं के आधार पर प्राप्त राशन कार्ड को भी रद्द कर दिया गया है।
सरकारी कार्रवाई और उद्देश्य
इस सब को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने ऐसे निष्क्रिय राशन कार्डों पर राशन वितरण तुरंत रोक दिया है और उन्हें रद्द कर दिया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य वास्तविक ज़रूरतमंद नागरिकों तक पहुँचना और प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र परिवारों को लाभ पहुँचाना है।
शहर के आँकड़े
अकेले पुणे शहर में 8 लाख 73 हज़ार राशन कार्ड धारक हैं। चूँकि यह देखा गया कि बड़ी संख्या में राशन कार्डों का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार ने ऐसे कार्डों का वितरण रोककर प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को देने के आदेश जारी किए हैं।
