मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को गणेश चतुर्थी से पहले बड़ी सौगात दी है. राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. मुख्यमंत्री के पब्लिक रिलेशन सेल के अनुसार शिंदे सरकार के इस निर्णय से सरकार के खजाने पर 9 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
इससे पहले अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ उसे 34 फीसदी कर दिया गया था. महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का घोषणा की है. दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों को भी 2023 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाये जाने का इंतजार है. ये उम्मीद की जा रही है कि इसपर इस महीने के आखिर में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर निर्णय ले सकती है.
भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय एक जुलाई से लागू होगा
सितंबर के आखिर हफ्ते में संसद के स्पेशल सत्र के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इस बात के आसार हैं कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे 42 फीसदी से 45 फीसदी कर सकती है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय एक जुलाई से लागू होगा.
अक्टूबर महीने का वेतन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ मिलेगा. आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के इस निर्णय से एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
महंगाई भत्ता इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है जिसे हर महीने लेबर ब्यूरो जारी करता है. वहीं अगस्त 2023 में जुलाई महीने के लिए जो खुदरा महंगाई दर का जो आंकड़ा घोषित हुआ है उसमें महंगाई दर आरबीआई के टोलरेंस लेवल से ऊफर 7.44 फीसदी पर जा पहुंचा है. वहीं खाद्य महंगाई दर 11.51 फीसदी रहा है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें राहत देने के लिए महंगाई दर में इजाफा कर सकती है.
