मुंबई-शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 16 सितंबर को 2 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन होंगे। इसमें आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड शामिल है। निवेशक दोनों IPO के लिए 19 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे।24 सितंबर को इन दोनों कंपनियों के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे। आइए अब एक-एक करके दोनों कंपनियों के IPO के बारे में जानते हैं।
आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड इस IPO के जरिए टोटल ₹410 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी पूरे ₹410 करोड़ के 32,031,250 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
मैक्सिमम 1540 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक
आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹121-₹128 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 110 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹128 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,080 इन्वेस्ट करने होंगे।वहीं, मैक्सिमम 14 लॉट यानी 1540 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹197,120 इन्वेस्ट करने होंगे।
रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है आर्केड डेवलपर्स
आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करती है। 31 जुलाई 2023 तक कंपनी ने 18 लाख वर्ग फुट से ज्यादा के घर बनाए हैं। इसमें वो प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जो उन्होंने दूसरे कंपनियों के साथ मिलकर बनाए हैं। 2017 से लेकर 2023 की पहली तिमाही तक कंपनी ने मुंबई और आसपास के इलाकों में 1040 से ज्यादा घर लॉन्च किए और 792 घर बेचे हैं।
ग्रे मार्केट में आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड का प्रीमियम 37.5%
IPO ओपनिंग से पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 37.5% यानी ₹48 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹128 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹176 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।
दोनों IPO में 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व
दोनों कंपनियों ने अपने-अपने IPO का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB)के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा करीब 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।
