मुंबई – राज्य सरकार ने राशन कार्ड में चावल, गेहूं की जगह ज्वार और बाजरा देने का फैसला किया है। खाद्यान्न प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इस साल को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने आहार में अधिक से अधिक अनाज शामिल करने और अनाज की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
खेती को बढ़ावा देने के प्रयास
वर्तमान में राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के 7 करोड़ राशन कार्ड धारकों को 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं दिया जाता है। राशन में ज्वार व बजरी की जगह या साथ में दिया जाएगा।विभाग के एक अधिकारी ने दावा किया है कि यह प्रयास राज्य में पिछले कुछ वर्षों से घट रहे ज्वार और बाजरे के उत्पादन को बढ़ाने में कारगर साबित होगा.
अनाज फसलों के तहत क्षेत्र में बड़ी गिरावट आई है
2010-11 से 2021 तक पौष्टिक अनाज फसलों के तहत क्षेत्र में 57 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान उत्पादन में 12 फीसदी की गिरावट आई है। खरीफ ज्वार की फसल का रकबा 80 प्रतिशत था, जबकि उत्पादन 87 प्रतिशत था, जबकि उत्पादकता में 37 फीसदी की कमी आई हैरबी ज्वार की फसल का 53 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि उत्पादन 27 प्रतिशत घटा है। हालांकि, उत्पादकता में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बाजरे की फसल के तहत क्षेत्र में 51 प्रतिशत, उत्पादन में 59 प्रतिशत और उत्पादकता में 17 प्रतिशत की कमी आई है। रागी फसल का रकबा 39 फीसदी घटा, उत्पादन 21 फीसदी घटा; हालांकि, उत्पादकता में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।राज्य सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अनाज की फसलों का न्यूनतम आधार मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। इसलिए गारंटीकृत मूल्य ज्वार के लिए 73 प्रतिशत, बाजरा के लिए 65 प्रतिशत और रागी के लिए 88 प्रतिशत कर दिया गया है।
ज्वार के लिए 2017-18 में 1,725 रुपये प्रति क्विटल के भाव को घटाकर अब 2,990 रुपये कर दिया गया है. बाजरा का गारंटीकृत मूल्य 1,425 रुपये से बढ़ाकर 2,350 रुपये प्रति क्विटल और रागी का 1,900 रुपये से बढ़ाकर 3,578 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है।
