नई दिल्ली-केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि सरकार का मार्च तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने का लक्ष्य है। 30 जून तक देशभर में 9,512 पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं. प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पतालों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया है। इसी तरह के निर्देश सभी सीजीएचएस डाक्टरों और वेलनेस सेंटरों को भी दिए गए हैं।
गुणवत्ता के लिए कई कदम उठाए
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अन्य प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने बताया कि कोविड के बाद युवाओं की अचानक मौत की सूचना मिली है, लेकिन कारण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। कोविड के बाद हृदय आघात के बढ़ते मामलों के तथ्यों का पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तीन अलग-अलग अध्ययन कर रही है।
निर्यात नीति में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा को बताया कि सीडीएससीओ ने गांबिया और उज्बेकिस्तान में नकली कफ सिरप के कारण होने वाली मौतों की रिपोर्ट के बाद राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय में फार्मा कंपनियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई शुरू की है। कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कफ सिरप की निर्यात नीति में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है, निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों को निर्यात करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से विश्लेषण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में कहा कि एम्स दिल्ली प्रशासन ने फैसला किया है कि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कलेजियम प्रणाली लागू की जा सकती है।
