मुंबई-ठाणे और उल्हासनगर को छोड़कर, राज्य के 35 शहरों में लगभग पाँच लाख विस्थापित सिंधी परिवार रहते हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्रालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन परिवारों को संपत्ति के कागज़ात उपलब्ध कराए जाएँगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के प्रत्येक खेत के विवादों का समाधान करके, अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक खेत तक 12 फुट लंबी सड़क उपलब्ध कराई जाएगी।
1 से 7 अगस्त तक आयोजित होगा राजस्व सप्ताह
मंत्री बावनकुले ने 1 से 7 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले राजस्व सप्ताह की जानकारी दी। बावनकुले ने कहा कि छात्रों को विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 500 रुपये का स्टाम्प पेपर देना पड़ता था, अब यह निर्णय लिया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही, राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ उत्कृष्ट सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।
नागरिकों को उनके आवास भूखंड आवंटित किए जाएँगे
2 अगस्त को, 31 दिसंबर 2011 से पहले अतिक्रमण करके सरकारी भूमि पर रह रहे नागरिकों को उनके आवास भूखंड आवंटित किए जाएँगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। खेतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पनदान/शिव पनदान मार्गों को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक आदर्श कार्य प्रणाली निर्धारित की जा रही है। तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी के स्तर पर दो अपील की जाएँगी और 3 अगस्त को अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद, खेत की मेड़ पर 12 फुट की सड़क बनाकर उसे नंबर दिए जाएँगे।
