नई दिल्ली- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है।
स्कीम 1: फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट- 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किस्तों में मिलेगी। ये किस्तें DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी।
स्कीम 2: जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग- इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा।
स्कीम 3: सपोर्ट टू एम्प्लॉयर- इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कॉन्ट्रिब्यूशंस पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3 हजार रुपए का रीएम्बर्सेमेंट करेगी।
स्कीम 4: पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स- नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल, बच्चों के क्रेच और वुमन स्किलिंग प्रोगाम शुरू किए जाएंगे।
स्कीम 5: स्किलिंग- 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1 हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा।
सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा।हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के 5 ऐलान-
- प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में सरकार की स्कीम्स से मदद दी जाएगी।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
- विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
- रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
- शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
इसके अलावा कुल 1 हजार ITI को डेवलप किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल और बच्चों के लिए क्रेच खोले जाएंगे। ई-श्रम पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से मिलाया जा सके।
