मुंबई- राज्य के कृषि पूरक अन्नप्रक्रिया उद्योगों पर बिगर शेती (नॉन-अग्रिकल्चर) प्रमाणपत्र की अनिवार्यता लादणे वाले प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अखिरकार माघार लेते हुए यह सक्ती रद्द कर दी है। पिछले कुछ महीनों से राज्य में कृषि प्रक्रिया उद्योग शुरू करने वाले किसानों के लिए यह प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया था। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा जारी ना-हरकत प्रमाणपत्र को भी मंडल ने अमान्य माना था।राज्य सरकार ने पहले ही कृषि प्रक्रिया और अन्नप्रक्रिया उद्योगों को बांधकाम (निर्माण) परमिट, बिगर शेती प्रमाणपत्र और अन्य जटिल प्रक्रियाओं से छूट देने का निर्णय किया था, ताकि किसानों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और ग्रामीण स्तर पर प्रक्रिया उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।मगर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक परिपत्रक जारी कर इन उद्योगों पर नई शर्तें लागू कर इस निर्णय को बाधित करने का प्रयास किया था।
परिपत्रक में यह भी कहा गया था कि अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित करने वाले उद्योजकों के आवेदन जांचते समय नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगररचना विभाग या जिलाधिकारी द्वारा जारी वैध बांधकाम परवाना अनिवार्य रूप से देखा जाए। ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया ना-हरकत प्रमाणपत्र वैध नहीं माना जाएगा—ऐसी अट थी।इस परिपत्रक से कृषि प्रक्रिया उद्योगों को गंभीर अड़चनों का सामना करना पड़ा। बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग ने 2018 में यह शासन आदेश जारी किया था कि 20 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली किसी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम अन्नप्रक्रिया इकाई को बिगर शेती परवानगी आवश्यक नहीं होगी। इसी आदेश के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल से बिगर शेती सक्ती हटाने, बांधकाम परवाना प्रक्रिया में शिथिलता लाने तथा ग्राम पंचायत के ना-हरकत प्रमाणपत्र को मान्यता देने की मांग की गई थी।
विवादित परिपत्रक आखिरकार रद्द
राज्य में तेजी से उभर रहे कृषि और अन्नप्रक्रिया उद्योगों के बावजूद, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने स्टोन क्रशर और अन्नप्रक्रिया उद्योगों पर समान शर्तें लागू कर अनावश्यक अडथळे निर्माण किए थे, जबकि शासन आदेशों में दोनों की स्पष्ट अलग व्याख्या थी।सरकार के निर्देशों के अनुसार, अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पीछे हटना पड़ा है और विवादित परिपत्रक को रद्द कर दिया गया है।
