राज्य सरकार को झटका, 11 वीं में प्रवेश के लिए नहीं होगी CET, 10 वीं के नंबर पर होगा एडमिशन, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

मुंबई- SSC बोर्ड के सिलेबस के आधार पर CET परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के निर्णय को मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में 28 मई को प्रशासनिक निर्णय (Government Resolution-GR) जारी किया था. इसे न्यायमूर्ति रमेश धनुका व न्यायमूर्ति रियाज़ छागला की खंडपीठ ने रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 11 वीं में प्रवेश  विद्यार्थियों के 10 वीं  में मिले नंबरों के आधार पर दिए जाएं.

इस साल दसवी की परीक्षा कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रख कर रद्द कर दी गई थी. विद्यार्थियों का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट और नौवीं और दसवीं में हुई पिछली परीक्षाओं के औसत के आधार पर किया गया था और इसी आधार पर उन्हें नंबर दिए गए. 10 वीं की परीक्षा रद्द होने की वजह  से 11 वीं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार ने CET परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया. लेकिन इस निर्णय को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. सवाल यह उठाया गया कि राज्य में दसवीं की परीक्षा  CBSE, ICSE, SSC  जैसे अलग-अलग बोर्ड द्वारा करवाई जाती है. जबकि CET परीक्षा स्टेट बोर्ड के सिलेबस के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी. यह अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भेदभाव पूर्ण होगा.

CET परीक्षा रद्द, 10 वीं के नंबर पर होगा 11 वीं में एडमिशन

राज्य सरकार द्वारा CET परीक्षा लिए जाने से अनेक विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो जाता. इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले में दख़ल देना ज़रूरी समझा. हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि CET परीक्षा नहीं होगी. अलग-अलग बोर्ड ने अपने मूल्यांकन के आधार पर जो नंबर दिए हैं. उन मार्क्स के आधार पर 11 वीं में एडमिशन दिए जाएं. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि 11 वीं की यह प्रवेश प्रक्रिया छह हफ्तों में पूरी कर ली जाए.

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