मुंबई: पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना (Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project) को महाराष्ट्र में रफ़्तार मिल राज्य में सरकार बदलते ही बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेज हो गया है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए राज्य में 236.85 एकड़ वन भूमि के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, इससेमहाराष्ट्र में प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। अब तक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास अब महाराष्ट्र में 42% भूमि का अधिग्रहण हुआ था। इस मंजूरी के साथ राज्य में वास्तविक भूमि का कब्जा लगभग 686 95 एकड़ (64%) होगा। एनएचएसआरसीएल के अनुसार, राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद काम तेज हो जाएगा।
रुका था अधिग्रहण का काम
उल्लेखनीय है कि ढाई साल पहले एमवीए सरकार बनने के बाद से राज्य में बुलेट ट्रेन परियोजना पर ग्रहण लग गया था। शिवसेना पार्टी प्रमुख और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन की उपयोगिता पर ही सवाल उठातें हुए अपना हाथ खींच लिए थे। राज्य में शिंदे सरकार आने के बाद फिर से बुलेट ट्रेन का काम आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए कुल आवश्यक भूमि 1,071 99 एकड़ है। MMR की 6 मेट्रो को 192 करोड़ का बुस्टर, नगर विकास विभाग से ब्याज मुक्त कर्ज
बीकेसी में बुलेट ट्रेन टर्मिनस
मुंबई के बीकेसी में बुलेट ट्रेन के टर्मिनस के लिए प्रस्तावित 5 एकड़ भूखंड को भी तांबे में लेने की प्रक्रिया हो गई है। एनएचएसआरसीएल ने बीकेसी में टर्मिनस के डिजाइन और निर्माण के लिए बोलियाँ आमंत्रित की है, जो कॉरिडोर पर एकमात्र भूमिगत स्टेशन होगा। राज्य सरकार द्वारा 2018 में बीकेसी में 10 37 एकड़ का एक भूखंड इस शर्त के साथ आवंटित किया गया था कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय वित्त और सेवा केंद्र (आईएफएससी) को व्यवहार्यता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एमवीए के सत्ता में आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों के कारण परियोजना रुक गई थी। जब शिंदे सरकार ने यह बाधा दूर कर दी है।
यह है स्थिति
महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण तेज होने के साथ गुजरात और दादरा नगर हवेली में लगभग 100 फीसदी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। महाराष्ट्र में अब वन विभाग की जमीन भी मिल गई है। गुजरात और दादरा नगर हवेली में शतप्रतिशत जमीन अधिग्रहण के साथ एलिवेटेड कार्य शुरू है।
