फ्री LPG कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये खबर ध्यान से पढ़ लें.

New LPG connection: एलपीजी पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव की संभावना है. इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG कनेक्शन लेने की योजना बना रहे रहे हैं तो पहले ये खबर ध्यान से पढ़ लें.

LPG कनेक्शन पर बदलेगा सब्सिडी स्ट्रक्चर?

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है. बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दो नए स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द जारी किया जाएगा. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार  की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है.

एडवांस पेमेंट का तरीका बदलेगा? 

बताया जा रहा है कि 1600 रुपये का एडवांस पेमेंट कंपनी एकमुश्त वसूलेगी. अभी OMCs एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती हैं जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक स्कीम में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी.

सरकार देती है फ्री LPG सिलेंडर

सरकार की Ujjwala scheme में ग्राहकों को 14.2 किलो का सिलेंडर और स्टोव दिया जाता है. इसकी लागत करीब 3200 रुपये होती है और इसपर सरकार की ओर से 1600 रुपये सब्सिडी मिलती है जबकि 1600 रुपये तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) एडवांस के रूप में देती हैं. हालांकि OMCs रीफिल कराने पर सब्सिडी की रकम EMI के रूप में वसूलती हैं.

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन 

–  उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है.
– उज्ज्वला योजना के तहत, गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला अप्लाई कर सकती है.
– इस योजना की पूरी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalayojana.com पर जाकर मिल जाएगी.
– रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरकर नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा.
– इस फॉर्म में जिस महिला ने अप्लाई किया है उसका अपना पूरा पता, जनधन बैंक अकाउंट और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भी देना होगा.
– बाद में इसे प्रॉसेस करने के बाद देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां योग्य लाभार्थी को LPG कनेक्शन जारी करती हैं.
– अगर कोई उपभोक्ता EMI का विकल्प चुनता है तो EMI की राशि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में एडजस्ट की जाती है.

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