मुंबई:- विधान सभा और विधान परिषद में आज एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें राज्य सरकार को स्थानीय निकायों में निर्वाचन क्षेत्र बनाने और चुनाव के लिए समय सारिणी निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। इसलिए अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव को कम से कम छह महीने के लिए टाल दिया जाएगा। विधेयक को आज दोनों सदनों में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने विधेयक पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को रद्द करने से राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्टैंड लिया था कि जब तक ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग वर्तमान में उसके पास मौजूद अधिकार के आधार पर चुनाव की घोषणा कर सकता है। राज्य सरकार को इसमें बदलाव कर चुनाव की तारीख तय करने की शक्ति देने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है।
उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का भ्रम पैदा हुआ था. वहां चुनाव आयोग की शक्तियां राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गईं। हम भी कुछ कर रहे हैं। हम आज सुबह सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच मिले। इसे मंजूरी दी गई थी। सरकार अब वार्ड संरचना और आरक्षण की जानकारी एकत्र करेगी और सरकार यह जानकारी एकत्र कर चुनाव आयोग को देगी. तब वे फैसला करेंगे।
विधेयक पर बोलते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज पारित विधेयक में पूरे वार्ड के ढांचे को रद्द कर दिया गया है. अब नई सरकार वार्ड का ढांचा बनाएगी। इससे राज्य में चुनाव होंगे। तारीख तय करने के लिए बिल पेश किया गया है। इसलिए चुनाव अधिकारियों के कुछ अधिकार सरकार के पास आ गए हैं। सरकार अब फैसला लेगी और इसे अंतिम आदेश के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजेगी।
इस बिंदु पर, नाना पटोले ने कहा, चुनाव आयोग के हाथ में कुछ सूत्र था। इसी के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बिना चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा रही थी. इसलिए आज मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक बिल तैयार किया गया है। बिल एक वोट से पास हो गया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने भी विधेयक का स्वागत किया। दरेकर ने कहा, ‘मैं राज्य सरकार को ओबीसी समुदाय के लिए एक अच्छा विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। दरेकर ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए कि विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में बरकरार रखा जाए।
