मुंबई: महाराष्ट्र में विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सर्वसमावेशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भर्ती परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। वर्षा निवासस्थानी आयोजित विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे।
यह समिति सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इसमें राज्य के पुलिस महासंचालक सदानंद दाते, सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभाग के सचिव डॉ. एन. रामास्वामी और नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम का समावेश होगा।
समिति राज्य के प्रत्येक महसूल विभाग में जाकर विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाओं के संचालक और संबंधित घटकों से संवाद करेगी। परीक्षा प्रणाली में मौजूदा समस्याओं, संभावित सुधारों और अन्य देशों में अपनाई जाने वाली परीक्षा पद्धतियों का अध्ययन कर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के लिए समग्र परीक्षा सुधार नीति तैयार की जाएगी।
पेपर लीक पर केंद्र के कड़े कानून को लागू करने की तैयारी
पेपर लीक और परीक्षा में होने वाले गैरप्रकारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिक कठोर कानून को महाराष्ट्र में लागू करने की प्रक्रिया आगामी पखवाड़े में पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिए हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही इस संबंध में स्वतंत्र कानून है, लेकिन केंद्र का कानून अधिक कठोर होने के कारण उसे राज्य में लागू करने पर सरकार विचार कर रही है।
25 हजार सुरक्षित क्लासरूम बनाने के निर्देश
राज्य में भर्ती परीक्षाओं के लिए कम से कम 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। इन केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
परीक्षा प्रक्रिया में जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय भूमिका पर भी बैठक में चर्चा हुई। परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षाओं में विद्यार्थियों का विश्वास कायम रखने के लिए प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
