Union Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (1 फरवरी 2026) संसद में 2026-27 का बजट पेश किया. जहां एक तरफ नए इनकम टैक्स कानून की घोषणा ने सभी का ध्यान खींचा, वहीं राजस्थान जैसे राज्यों के लिए इस बजट में कोई सीधी घोषणा नहीं दिखी. अगर आप पूरा भाषण नहीं सुन पाए, तो यहां पढ़ें बजट का पूरा निचोड़ (Recap) सिर्फ 2 मिनट में.
बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं…
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
- कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयांभी ड्यूटी फ्री।
- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
- 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
- करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।
सस्ता vs महंगा
क्या हुआ सस्ता?
- विदेश में शिक्षा
- बीड़ी
- कॉफी मशीन
- सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें
- कैंसर-शुगर की दवाइयां
- हवाई जहाज के कलपुर्जे
- विदेश यात्रा
- गंभीर बीमारी की 17 दवाइयां
- बायो फ्यूल मिला CNG
- बैटरी
- जूते
- विदेशी निजी इस्तेमाल का सामान
- माइक्रोवेव ओवन
- विमानों के कलपुर्जे
क्या हुआ महंगा?
- इम्पोर्टेड छाते
- फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग (STT बढ़ा)
- कोयला
- खनिज
- स्क्रैप
- शराब
Budget 2026 Key Points: बजट 2026-27 की मुख्य घोषणाओं की लिस्ट
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
- नया ‘आयकर अधिनियम, 2025’ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.
- विदेशी टूर पैकेज, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS की दर घटाकर 2% कर दी गई है.
- मैनपावर सप्लाई सेवाओं पर TDS की दर अब 1% या 2% ही होगी.
- रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई है.
- छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति घोषित करने की 6 महीने की एकमुश्त योजना.
- शेयर बायबैक पर अब शेयरधारकों को ‘कैपिटल गेन्स’ टैक्स देना होगा.
- फ्यूचर्स पर STT बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शन्स पर 0.15% किया गया.
- MAT (Minimum Alternate Tax) की दर घटाकर 14% की गई और इसे ‘अंतिम टैक्स’ बनाया गया.
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सामानों पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की गई.
- कैंसर की 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई है.
- सोलर ग्लास और लिथियम-आयन बैटरी मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है.
- विमानों के निर्माण और मरम्मत (MRO) के लिए पुर्जों के आयात पर ड्यूटी माफ.
- कुरियर के जरिए निर्यात पर ₹10 लाख की वैल्यू लिमिट हटा दी गई है.
- भारतीय जहाजों द्वारा EEZ या गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछली पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी.
अर्थव्यवस्था और उद्योग
- बायोफार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का ‘बायोफार्मा शक्ति’ फंड.
- सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए ‘ISM 2.0’ लॉन्च किया जाएगा.
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया जाएगा.
- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ बनाए जाएंगे.
- कंटेनर निर्माण के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ की योजना शुरू होगी.
- 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को तकनीक अपग्रेड के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा.
- भविष्य के MSME चैंपियंस के लिए ₹10,000 करोड़ का ‘SME ग्रोथ फंड’ बनेगा.
- सरकारी कंपनियों (CPSEs) द्वारा एमएसएमई से खरीद के लिए TReDS प्लेटफॉर्म अनिवार्य होगा.
इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय (Capex) ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है.
- दानकुनी (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) तक नया ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ बनेगा.
- अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे.
- सीप्लेन (Seaplane) निर्माण और संचालन के लिए प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी.
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCUS) तकनीक के लिए ₹20,000 करोड़ का परिव्यय.
- मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी सहित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे.
- ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन्स’ (CER) के विकास के लिए प्रति क्षेत्र ₹5,000 करोड़ दिए जाएंगे.
कृषि और ग्रामीण विकास
- नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘कोकोनट प्रमोशन स्कीम’ शुरू होगी.
- भारतीय काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलेगा.
- किसानों के लिए ‘भारत-विस्तार’ (Bharat-VISTAAR) नामक AI टूल लॉन्च किया जाएगा.
- ग्रामीण महिलाओं के लिए क्लस्टर स्तर पर ‘SHE-Marts’ (रिटेल आउटलेट) खुलेंगे.
- पशु चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए लोन-लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी.
शिक्षा और कौशल विकास
- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए संस्थान और 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा.
- पूर्वी भारत में नया ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन’ (NID) स्थापित होगा.
- औद्योगिक गलियारों के पास 5 ‘यूनिवर्सिटी टाउनशिप’ बनाई जाएंगी.
- हर जिले में STEM छात्राओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा.
- स्कूलों और कॉलेजों में एनिमेशन और गेमिंग (AVGC) लैब्स स्थापित होंगी.
स्वास्थ्य और समाज कल्याण
- उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए ‘NIMHANS-2’ की स्थापना होगी.
- दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा और ‘असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स’ बनेंगे.
- 3 नए ‘अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान’ (AIIA) स्थापित किए जाएंगे.
- 5 ‘क्षेत्रीय मेडिकल हब’ स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी.
पर्यटन और संस्कृति
- लोथल और सारनाथ सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन बनाया जाएगा.
- 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को IIM के सहयोग से प्रशिक्षित किया जाएगा.
- पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में ‘बौद्ध सर्किट’ का विकास किया जाएगा.
- पहाड़ों, कछुओं और पक्षियों के लिए विशेष ‘इकोलॉजिकल ट्रेल्स’ विकसित होंगे.
बैंकिंग और वित्त
- बैंकिंग सेक्टर के सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा.
- सार्वजनिक क्षेत्र की NBFCs में सुधार के लिए PFC और REC का पुनर्गठन होगा.
- ₹1000 करोड़ से बड़े म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा.
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है.
