इस पहल का मुख्य लक्ष्य देश में दालों का उत्पादन बढ़ाना है। इससे भारत की दालों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, यह देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल ने किसानों की मदद के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए 842 अरब रुपये मंजूर किए हैं। यह कदम भारत के किसानों को सहारा देगा।
दाल योजना में रिसर्च भी शामिल
दाल उत्पादन की छह साल की यह योजना कई पहलुओं पर काम करेगी। इसमें रिसर्च, बीज प्रणाली, खेती का रकबा बढ़ाना, खरीद और कीमतों में स्थिरता लाना शामिल है। योजना का जोर ऐसी दालों की किस्मों को विकसित करने पर है जो ज्यादा पैदावार दें। ये किस्में कीटों से लड़ने में सक्षम हों और मौसम की मार झेल सकें। प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में कई जगहों पर परीक्षण किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये किस्में उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।
