मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के नागरिकों को अधिकतम सरकारी सेवाएं मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ‘मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन’ योजना की लंबित किस्त के भुगतान के लिए 3,690 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना की अगली किस्त का भुगतान 26 जनवरी तक कर दिया जाएगा।
राज्य में विभिन्न विभागों की 969 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इनमें से 536 सेवाएं ‘आपले सरकार’ वेबसाइट पर और 90 सेवाएं संबंधित विभागों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हालाँकि, 343 सेवाएँ ऑफलाइन प्रदान की जाती हैं। ये सभी सेवाएं ‘आपले सरकार’ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पहल करनी चाहिए।
100 दिनो के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश
फडणवीस ने इस कार्य को 100 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। कई सेवाओं को अधिसूचित नहीं किया गया है। 99 प्रतिशत सरकारी सेवाएं नागरिकों को मोबाइल पर उपलब्ध होनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि इससे नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
