मुंबई- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस वर्ष भी राज्य में विकलांग लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए ई-रिक्शा वितरित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी नगर निगम दिव्यांग भाइयों को एक ही छत के नीचे प्रशिक्षण, परामर्श, चिकित्सा सहायता जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करने वाले पुनर्वास केंद्र शुरू करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऋण की राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये की जानी चाहिए। सह्याद्रि गेस्ट हाउस में दिव्यांग कल्याण निगम की बैठक हुई.
दिव्यांग निगम की अंशपूंजी 500 करोड़ रुपये है तथा दिव्यांगजनों के लिए ऋण देने की सीमा 50 हजार रुपये है तथा इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार-स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देने की योजना कौशल विकास विभाग के सहयोग से बनायी जाये, ताकि दिव्यांगों को रोजगार के अवसर मिल सकें।विकलांग व्यक्तियों को एक ही छत के नीचे आवास, प्रशिक्षण, परामर्श, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नगर निगम में ऐसा केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया। विभाग एवं निगम को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश के दिव्यांगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। ऋण वितरण प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए, इसके लिए मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन जैसी तकनीक की मदद ली जाए।मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा ऋण योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया। पिछले वर्ष निगम द्वारा 797 बैटरी चालित रिक्शों को स्वरोजगार हेतु स्वीकृत किया गया था। इनमें से 600 रिक्शे आवंटित किये जा चुके हैं और इस वर्ष भी 667 रिक्शे खरीदने की मंजूरी आज की बैठक में दी गई।
