मुंबई- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठों के कुनबी पूर्वजों के दस्तावेजों का पता लगाने का अभियान, जो वर्तमान में मराठवाड़ा क्षेत्र में चलाया जा रहा है, पूरे राज्य में चलाया जाएगा. सीएम शिंदे ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक बैठक के दौरान सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया. उनका यह निर्देश मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मराठों को आरक्षण की मांग को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल वापस लेने के एक दिन बाद दिया गया है.
मनोज जरांगे का कहना है अगर दो महीने के भीतर आरक्षण के मुद्दे का समाधान नहीं निकाला गया तो मुंबई में एक विशाल मार्च का नेतृत्व करने की कसम खाई.
क्या बोले सीएम शिंदे?
बैठक के बाद बोलते हुए, सीएम शिंदे ने कहा, कुनबी रिकॉर्ड की खोज के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र में जो अभियान चलाया गया था, उसे अब पूरे राज्य में बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति पूरे राज्य के लिए काम करेगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि काम की निगरानी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है.
कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य भर के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो के माध्यम से बैठक में शामिल हुए. कुनबी दस्तावेजों का पता लगाने के काम का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर संभाग के संभागीय आयुक्त को पूरे राज्य में संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों की एक कार्यशाला आयोजित करने और कामकाज के बारे में जानकारी देने के निर्देश जारी किए.
जिलाधिकारियों को दिए ये निर्देश
उन्होंने जिलाधिकारियों को एक महीने के भीतर आवश्यक जानकारी युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. शुक्रवार को सीएम शिंदे ने अपने कार्यालय में एक और बैठक भी की. निवास ‘वर्षा’ में राज्य के मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा और सामाजिक न्याय सचिव उपस्थित थे.
सीएम ने कहा कि कुनबी पंजीकरण से संबंधित अभिलेखों को प्रमाणित और डिजिटल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन अभिलेखों को उर्दू और ‘मोदी’ लिपि (जिसका उपयोग पहले के समय में मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता था) से अनुवादित किया जाना चाहिए और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए.
कृषि से जुड़े समुदाय कुनबी को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत वर्गीकृत किया गया है) महाराष्ट्र में श्रेणी और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाभ का आनंद लें. महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले महीने फैसला किया था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जिनके पास निज़ाम युग के राजस्व या शिक्षा दस्तावेज हैं जो उन्हें कुनबी के रूप में पहचानते हैं.
