मुंबई– महाराष्ट्र राज्य विकलांगता वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें निगम के विभिन्न मुद्दों को मंजूरी दी गई। दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजन, दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक अभय करगुटकर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दिव्यांगजनों के लिए 667 हरित ऊर्जा चालित इको-फ्रेंडली मोबाइल दुकानें फरीदाबाद की एक कंपनी से खरीदी जाएंगी और इन्हें जनवरी 2024 तक दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया। संबंधित कंपनी इन वाहनों को लाभार्थियों की विकलांगता के प्रकार के अनुसार संशोधित करे, निगम इस पर अमल करे और मुख्यमंत्री ने लाभार्थी चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया.
विकलांगता लाभार्थी चयन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल
मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी सुझाव दिया कि विकलांग लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी चयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाना चाहिए और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग व्यक्ति दिवस पर इसे लॉन्च किया जाना चाहिए।
दैनिक आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि
इस बैठक में दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम के विभिन्न कार्यालयों में दैनिक आधार पर और बाह्य प्रणाली के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से सहायक, क्लर्क-टाइपिस्ट, लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, क्लर्क-टाइपिस्ट / वसूली इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों के कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2500 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगा।
