नई दिल्ली- सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पंप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अक्टूबर तक कर दिया है। रजिस्टर्ड एवं इच्छुक पैक्स उक्त तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मिलकर सहकारिता मंत्रालय ने देश भर के करीब एक लाख पैक्सों से जुड़े 13 करोड़ से अधिक सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए यह योजना लाई है। पैक्सों को पेट्रोल पंप समेत कई तरह की ग्रामीण सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के पीछे गांवों को समृद्ध बनाना है।सहकारिता मंत्रालय का मानना है कि नई योजना होने से पैक्सों को कई तरह के कागजात जुटाने में काफी समय लग रहा है। इसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं रोजगार के अवसर
पैक्सों को मिलने वाले पेट्रोल पंप एक तरह की सहकारी व्यवस्था है, जो मुख्य रूप से पैक्स सदस्यों एवं किसानों को उचित दर पर सहज तरीके से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने का माध्यम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पैक्सों के आर्थिक सुधारों के लिए भी काम करता है। सरकार का मानना है कि पैक्सों को वित्तीय रूप से सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सकता है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार पैक्सों के दायरे को धीरे-धीरे विस्तार दे रही है। अभी तक पैक्सों के पास डेयरी, मत्स्य पालन एवं बैंकिंग सेवाएं जैसे 25 तरह के क्षेत्रों में काम करने का अधिकार दिया गया है। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में भी काम कर रही हैं।
