मुंबई- महाराष्ट्र सरकार एक वर्ष तक महिला सशक्तिकरण अभियान चलायेगी जिसके तहत अपने कारोबार का विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें संबंधित संपर्क उपलब्ध कराए जाएंगे. शुक्रवार को जारी एक सरकार प्रस्ताव में बताया गया है कि दो अक्टूबर, 2023 से एक अक्टूबर, 2024 तक ‘मुख्यमंत्री सशक्तीकरण अभियान’ चलाया जायेगा. राज्य सरकार ने 20 सितंबर को इस पहल को अमली-जामा पहनाने की घोषणा की थी लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इस अभियान को स्थगित कर दिया गया.
बनाया जाएगा एक पैनल
इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया जाएगा. इसमें प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग विभाग के सचिव, बैंक अधिकारी, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और ऑनलाइन बाजार और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे. महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी.जीआर ने कहा, पैनल की बैठक हर महीने के पहले सोमवार को होगी. जीआर के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा पहल की मासिक समीक्षा की जाएगी और एक रिपोर्ट सीएम और डिप्टी सीएम को सौंपी जाएगी.
मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आईएएस अधिकारी नोडल अधिकारी होगा, जबकि जीआर ने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर इस अभियान के प्रमुख होंगे.
दस लाख महिलाओं की ट्रेनिंग
पिछले महीने संसद में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण विधेयक को पारित किये जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पहल की चर्चा की थी. सरकारी प्रस्ताव के अनुसार इस अभियान के तहत महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें कच्चे माल हासिल करने और बाजार तक पहुंच कायम करने में मदद की जाएगी.
इस अभियान का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना, सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कम से कम 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देना है.
