नई दिल्ली- देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पैक्सों) को पेट्रोल-डीजल की डीलरशिप देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए पैक्सों से 27 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। अभी देश भर में लगभग एक लाख पैक्स हैं। अगले दो वर्षों में दो लाख नई पैक्सों की स्थापना की जानी है।
सहकार से समृद्धि की अवधारणा के तहत सरकार की योजना अगले चार-पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक पंचायत में एक-एक पैक्स की स्थापना करने की है। केंद्र में दो वर्ष पहले अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद ग्रामीण जीवन को आसान और समृद्ध बनाने के साथ-साथ उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने की रणनीति के अंतर्गत सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में पैक्सों को भी पेट्रोल-डीजल की डीलरशिप देने की योजना है।
संयुक्त श्रेणी-2 (सीसी-2) में आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन
इच्छुक पैक्स प्रबंधन आउटलेट के लिए संयुक्त श्रेणी-2 (सीसी-2) में आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह श्रेणी उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं पैक्सों के लिए निर्धारित है। इससे अलग किसी श्रेणी में आवेदन करने पर पैक्सों के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। भूमि यदि अपनी नहीं है तो पट्टे पर ली जा सकती है, जो विज्ञापन की तिथि से 19 वर्ष 11 महीने से कम नहीं होनी चाहिए।
पेट्रोल की बिक्री पर दो रुपये एवं डीजल की बिक्री पर 1.60 रुपये लीटर की दर से कमीशन मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन है। विस्तृत जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट से ली जा सकती है या कंपनियों के क्षेत्रीय आफिस से संपर्क किया जा सकता है।
सहकार ने स्पष्ट किया है कि वैसे सहकारी समितियां, जिनके पास पहले से ही थोक पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस है, वे उसे खुदरा दुकानों में भी बदल सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले ही नियमों में बदलाव कर दिया है।
