मुंबई– राज्य सरकार ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग के चार समुदायों के लिए अलग-अलग निगम बनाए। वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी और गुरव समुदायों के लिए अलग-अलग महामंडल बनाए गए हैं। सरकार ने इस संबंध में सरकारी फैसले की घोषणा की है।
तत्कालीन वित्त मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने अपने आर्थिक नीति भाषण में इन निगमों के निर्माण की घोषणा की थी।आगामी चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों को अपनी ओर करने के लिए यह फैसला लिया गया है।वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी और गुरव समुदायों के लिए अलग-अलग निगम बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने रामोशी, वीरशैव लिंगायत, वाडार, गुरव समाज के विकास के लिए स्वतंत्र उपसहायक कंपनियों की स्थापना की घोषणा की है।
चारों समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक स्वतंत्र निगम के गठन की भी घोषणा की गई है। बीज पूंजी योजना, प्रत्यक्ष ऋण योजना, व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना, समूह ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना आदि योजनाओं का लाभ मिलेगा।
ऋण सुविधाएं, उपकरण, प्रबंधन उपकरण, कृषि उत्पाद, सामान, सामग्री आदि प्रदान करके समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। समाज के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करना और उन्हें बढ़ावा देना।योजना के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं को संबंधित निगमों की तर्ज पर क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी संबंधित निगमों को निभानी होगी। निगमों को निगम की ओर से दिए गए ऋण की वसूली पर ध्यान देना होगा.
किस समाज के लिए कौन सा महामंडल?
- वीरशैव-लिंगायत समुदाय के लिए ‘जगज्योति महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास मंडल’ की स्थापना
- वाडार समुदाय के लिए ‘पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडल’
- गुरव समाज के लिए ‘संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडल’
- रामोशी समुदाय के लिए ‘राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना
वित्त एवं पद सृजन को मंजूरी
चारों मंडलों को शुरू करने के लिए 50-50 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। सरकार ने महामंडल को तत्काल शुरू करने के लिए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी है।
