नई दिल्ली- केंद्र ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि महाराष्ट्र के नासिक, नारायणगांव और औरंगाबाद बेल्ट और मध्य प्रदेश से नई फसल की आवक बढ़ने से टमाटर की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है. राज्यसभा सदस्य के लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, अश्विनी कुमार चौबे ने बयान देते हुए कहा कि टमाटर की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। मंत्री ने आगे कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग टमाटर सहित 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है।
कम दरो में टमाटर उपलब्ध करा रही सरकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टमाटर की कीमतों में मौजूदा वृद्धि को रोकने और उपभोक्ताओं को इसे सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत टमाटर की खरीद शुरू कर दी है और इसे उपभोक्ताओं को अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध करा रही है।
चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) लगातार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीद रहे हैं और उपभोक्ताओं को कीमत पर सब्सिडी देने के बाद इसे दिल्ली-एनसीआर, बिहार और राजस्थान के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में किफायती कीमतों पर उपलब्ध करा रहे हैं।
टमाटर की कीमतें स्थिर होने की उम्मीद
मंत्री ने कार्तिकेय शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, “शुरुआत में टमाटर को 90 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर बेचा गया था, जिसे 16 जुलाई से घटाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया और 20 जुलाई से इसे घटाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया। मंत्री ने कहा, “कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) खराब होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आगमन अवधि के दौरान बंपर फसल की स्थिति में संकटपूर्ण बिक्री करने से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू करता है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।
मंत्रालय ने लागू किया ऑपरेशन ग्रीन
मंत्री ने कहा, “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय टमाटर सहित कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यवर्धन को बढ़ाने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन लागू कर रहा है। उन्होंने कहा, “योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उपज के मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना, उत्पादकों को परेशानी में बेचने से बचाना, खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमता और मूल्यवर्धन में वृद्धि करना; और फसल के बाद के नुकसान में कमी लाना है।”
