मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट से यह जानकारी सामने आई हैं, कि महाराष्ट्र में पिछले तीन महीनों में 3500 से ज्यादा महिलाएं लापता हैं . लेकिन इसकी असल कारण क्या है? क्या है महिला आयोग की मांग? राज्य सरकार की क्या भूमिका है? इन सभी मुद्दों पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने एक TV चेनल को महत्वपूर्ण जानकारी दी। “पिछले कुछ दिनों में महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की घटना में वृद्धि हुई है। लापता लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। इस संबंध में महिला आयोग के समक्ष रिपोर्ट एवं उपाय प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस संबंध में आज आयोग कार्यालय में सुनवाई हुई।

“यह जानकारी भारतीय दूतावास को भेज दी गई है। इन बच्चियों की तलाश की जा रही है। महिलाओं को नौकरी का झांसा दिया जाता है। बाद में उनके दस्तावेज और मोबाइल फोन ले लिए गए। जांच चल रही है। मुझे यकीन है कि आपको महिलाओं को खोजने में सफलता मिलेगी। लापता महिलाओ की संख्या को देखते हुए, महिलाओं की तस्करी राज्य से दुबई और ओमान में की जा रही है”, रूपाली चाकणकर ने दावा किया।

महिलाओं को कौन ढूंढ़ेगा?

“पुलिस के सामने आए तनाव को देखते हुए यह मांग की गई थी कि इस मामले पर नई व्यवस्था काम करे। 10 से अधिक संख्या वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए समितियां होनी चाहिए। 25 प्रतिशत महिलाओं को देखते हुए यह व्यवस्था सक्षम नहीं लगती। हर जिले में एक कमेटी होनी चाहिए। रुपाली चाकणकर ने मांग की कि केवल कागजों पर ही नहीं हकीकत में भी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

“सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। यह लापता महिलाओं के लिए एक समिति थी। इसमें एक भी पुलिसकर्मी की नियुक्ति नहीं की गई। अगर इसमें पुलिस ही नहीं होगी तो महिलाओं को कौन ढूंढ़ेगा?”, रूपाली चाकणकर ने पूछा.

पुणे में 82 परिवारों की महिलाएं हैं लापता

एक जनवरी से 31 मार्च तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3594 महिलाएं लापता हुई हैं। यह मामला गंभीर है. किसी की आलोचना करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। गृह मंत्री को इस पर अविलंब काम करना चाहिए। वास्तविक घटनाएं हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ से 82 परिवारों की महिलाएं लापता हैं. हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले।”

“यदि कार्यस्थल पर अन्याय का समाधान किया जाता है, तो उन्हें पुलिस के पास ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस भी दबाव में है। हम इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेज रहे हैं। यह राज्य सरकार का काम है। एक खोज आयोजित की जानी चाहिए। चाकणकर ने मांग की कि राज्य महिला आयोग को हर 15 दिनों में उनके बारे में की गई तलाशी की जानकारी दी जाए।

‘संख्या बढ़ती जा रही है’

“लापता महिलाओं की संख्या राज्य सरकार की वेबसाइट पर ही दी जाती है, जो लगातार बढ़ रही है। हम जिले में जाकर प्रभावित महिलाओं के सवाल सुन रहे हैं ताकि बाल विवाह, कौमार्य परीक्षण जैसे किसी भी मुद्दे पर ग्राम पंचायत से कार्रवाई की जा सके. बाल विवाह, गर्भपात, दहेज प्रथा की संख्या बढ़ रही है। वे अंधविश्वास के शिकार हैं, जादू-टोना किया जा रहा है”, उन्होंने दावा किया।

“इन मुद्दों को राजनीति के बिना हल किया जाना चाहिए। महिलाओं की सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। गढ़चिरौली की महिलाएं भी हमें फोन कर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वाशिम, सांगोला क्षेत्र में 9 बाल विवाह हुए, वह भी साम्प्रदायिक यह सब हमारे विभाग द्वारा रोका गया था। 3 महीने में लापता महिलाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है”, उन्होंने यह भी दावा किया।

“यह प्रेम प्रसंग, नौकरी के लालच में हो रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की काउंसिलिंग होना जरूरी है। अभिभावकों की भी गुहार है कि इन बच्चियों की काउंसिलिंग की जाए। यह माता-पिता की जिम्मेदारी है, वे अपने बच्चों से संवाद बनाए रखें। हमें महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रो से भी शिकायतें मिलती हैं। हम राज्य सरकार को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्देश्य लापता लोगों की संख्या को कम करना होना चाहिए”, रूपाली चाकणकर ने कहा।