मुंबई-महाराष्ट्र सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को हल करने के लिए ‘क्लस्टर स्कूल’ शुरू करने के लिए तैयार है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों में सुधार करना और शिक्षकों की कमी को दूर करना है।20 से कम नामांकित छात्रों वाले 4,500 से अधिक स्कूलों को समेकित किया जाएगा और विभिन्न स्कूलों के बच्चों को एक ही स्कूल में समायोजित किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे के मुद्दों और शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के समग्र विकास में सुधार की उम्मीद है।
शिक्षा आयुक्त ने हाल ही में इस मुद्दे को स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के साथ एम्बी वैली में एक कार्यशाला में उठाया था। वर्तमान में, राज्य में 8,226 शिक्षकों और लगभग 50,000 छात्रों के साथ 4,895 स्कूल हैं। हालांकि, छात्रों की कम संख्या उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और समग्र विकास के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है।पुणे जिले के पानशेत के आसपास के इलाकों में एक सफल पायलट ऑपरेशन के बाद ‘क्लस्टर स्कूलों के उपयोग का राज्य भर में विस्तार किया जाएगा। सरकार विद्यार्थियों के लिए परिवहन लागत का भुगतान करने पर भी विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे क्लस्टर स्कूलों में आसानी से उपस्थित हो सकें।
महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा प्रशासन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए देख रहा है।
