भारत में पहला डिजिटल कोर्ट– 14 साल से अधिक के इंतजार के बाद, नवी मुंबई को आखिरकार एक सिविल जज कोर्ट के साथ जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र अदालत मिली है। बेलापुर अदालत को भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल अदालत घोषित किया गया है। बेलापुर न्यायालय भवन मई 2017 में अपने उद्घाटन के बाद से एक सिविल और आपराधिक अदालत के रूप में कार्य कर रहा था। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के अक्टूबर में दो नई अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी थी, इस प्रकार निवासियों और अधिवक्ताओं को जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। उनके मामलों के लिए ठाणे, उनके समय और धन की बचत होगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस गौरी गोडसे, ठाणे के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री, ठाणे के कलेक्टर अशोक शिंगारे और नवी मुंबई के नगरपालिका आयुक्त राजेश नारवेकर की उपस्थिति में अदालतों का उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति पटेल ने बेलापुर अदालत को कागज रहित बनाने के प्रयासों के लिए नवी मुंबई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मोकल की प्रशंसा की।
महाराष्ट्र में अनिवार्य ई-फाइलिंग की शुरुआत के बाद
डिजिटल कोर्ट की अवधारणा का विरोध करने के बावजूद मोकल ने न्यायमूर्ति पटेल से संपर्क किया और बेलापुर अदालत से कागज रहित अनुरोध किया। उन्होंने एक पुस्तकालय भी स्थापित किया ओर अदालत के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर प्राप्त किए। जस्टिस पटेल ने निष्कर्ष निकाला कि यह भारत का पहला विशुद्ध रूप से डिजिटल कोर्ट था।
मोकल ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अतिरिक्त जिला अदालत और सत्र न्यायालय आखिरकार स्थापित हो गए हैं और सत्र न्यायालय शनिवार से पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अधिवक्ताओं पर निर्भर है कि वे अधिकतम ई- फाइलिंग सुनिश्चित करें, सुविधा का उपयोग करें और इसे सफल बनाएं। मोकल ने यह भी उल्लेख किया कि नई अदालतों की स्थापना के लिए 14 साल का संघर्ष किया गया था, लेकिन जब तक वे सफल नहीं हो गए, तब तक वे इस मामले को लगातार आगे बढ़ाते रहे।
