मुंबई- केंद्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता तय किया है। इसी तरह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधान परिषद में जानकारी दी कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विकलांग कर्मचारियों को परिवहन भत्ता देने की अनुमति दी है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार और केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता दिया गया है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए 10 हजार 800 रुपये, 5 हजार 400 रुपये, 2 हजार 250 रुपये और अन्य स्थानों के लिए 5 हजार 400 रुपये, 2 हजार 700 रुपये और 2 हजार 250 रुपये परिवहन भत्ता की अनुमति दी गई है।
केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि यह भत्ता 2 हजार 250 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका समान है।
