नई दिल्ली- मोदी सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लक्ष से ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार नीति लाने जा रही है. केंद्र सरकार देश के रिटेल सेक्टर में ग्रोथ के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और ई-कॉमर्स पॉलिसी लाने पर काम कर रही है.
इस नीति के आ जाने के बाद रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले वस्तुओं के दाम पर नियंत्रण हो जाएगा. साथ ही व्यापारियों को बैंक से कम समय में ही अधिक कर्ज लेना भी आसान हो जाएगा. खासकर ईंट-पत्थर, किराना दुकान सहित छोटे माटे कारोबार से जुड़े लोगों को काफी राहत मिलेगी.
मोदी सरकार ने खुदरा कारोबारियों के लिए एक ‘राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति’तैयार किया है, जिसका लक्ष है देश में कारोबार को और सुगम बनाया जाए और साथ ही आम लोगों को महंगाई से राहत मिले. अगले कुछ दिनों में ही केंद्र सरकार इस नीति को लागू कर सकती है. डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव सिंह ने कहा, ‘इससे गली-मोहल्ले के छोटे खुदरा कारोबारियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और सुगमता से क्रेडिट उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी. इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही विभाग ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-वाणिज्य नीति लाने पर भी काम कर रहा है.’
खुदरा कारोबारी के लिए बनेगा नया कानून
इसके अतिरिक्त विभाग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए ‘बीमा योजना’ बनाने की प्रक्रिया पर भी काम कर रही है. केंद्र एक खुदरा व्यापार नीति लाने की योजना बना रहा है जो ईंट और मोर्टार व्यापारियों को अधिक ऋण और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी. इससे गली-मोहल्ले के छोटे खुदरा कारोबारियों के लिए अनुकूल वातावरण और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.
रिटेल ट्रेड पॉलिसी लाने की योजना
केंद्र सरकार जल्द ही रिटेल ट्रेड पॉलिसी लाने की योजना है, जिसके जरिए मुख्य रूप से फिजिकल स्टोर वाले रिटेल कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा.रिलायंस रिटेल के निदेशक सुब्रमण्यम वी ने कहा कि भारतीय खुदरा बाजार की रफ्तार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है. इसके 2032 तक 2,000 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने का अनुमान है.
इसके अलावा मोदी सरकार तैयारी है कि सभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए जो उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए काम आ सके. थ ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लाने की योजना है जिसका फायदा खासतौर पर देश के छोटे कारोबारियों को मिल सकता है.
