मुंबई: राज्य के बजट ( Maharashtra Budget ) में आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की हैं. राज्य परिवहन बोर्ड यात्रा में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इसलिए महिलाओं को राज्य के भीतर यात्रा के दौरान आधा टिकट ही देना होगा। देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि वह जल्द ही राज्य में एक व्यापक महिला नीति की घोषणा करेंगे और महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए महिला केंद्रित परिवहन नीति तैयार करेंगे। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी घोषणा की कि शहर में काम करने के लिए आई महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की मदद से 50 छात्रावास स्थापित किए जाएंगे
लेक लड़की योजना से लाभ
18 वर्ष तक की बच्चियों को आर्थिक मदद बजट से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वस्त किया था कि बजट “महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों, आकांक्षाओं को पूरा करेगा” विधानसभा में वित्त मंत्री फडणवीस ने कहा, Aid For Girls के बारे में वित्त मंत्री फडणवीस ने चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ₹ 75,000 दिए जाते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। मराठवाड़ा को सूखा मुक्त बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।
महिलाओं के लिए और क्या है?
- – लातूर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बांस कलस्टर स्थापित किये जायेंगे
- कोल्हापुर जिले में कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा
- महिला एकता मॉल मुंबई में स्थापित किया जाएगा.
- महिला सुरक्षा, सुविधाजनक यात्रा के लिए महिला केन्द्रित पर्यटन नीति को लागू करना.
- मदर सेफ एंड घर सेफ अभियान के तहत 4 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य जांच और दवा दी जाएगी.
- आशा स्वयंसेवकों को 3500 से 5000 रुपये का भुगतान किया जाएगा.
- समूह प्रवर्तकों का पारिश्रमिक 4700 से बढ़ाकर 6200 रुपये किया जाएगा.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाएगा.
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया जायेगा.
- आंगनवाडी सहायिकाओं का मानदेय 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया जायेगा.
- आंगनवाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे.
- आंगनवाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए एक श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली विकसित करना.
- नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने आयी महिलाओं के लिये केन्द्र के सहयोग से 50 छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा.
- संकटग्रस्त महिलाओं, यौन शोषण से मुक्त महिलाओं, पारिवारिक समस्याओं वाली महिलाओं के लिए दो योजनाओं स्वाधार और उज्ज्वला को मिलाकर केंद्र के सहयोग से एक नई योजना ‘शक्तिसदन’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को आश्रय, कानूनी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 50 नए शक्ति सदन बनाए जाएंगे.