नई दिल्ली- भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी को रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. रेपो रेट बढ़ने के बाद लोन पर ब्याज दर बढ़ने के अलावा बैंक जमा पर भी ब्याज दरों में इजाफा होने लगा है. इस बीच प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank), इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (FD) पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है.
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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अब अधिकतम 6.75 फीसदी की ब्याज दर मिलेगी. दरों में बढ़ोतरी 15 फरवरी, 2023 से प्रभावी हो चुकी है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये तक की जमा पर अब 4 फीसदी ब्याज दे रहा है. अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक है, तो आपको 6.25 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगी. इसके अलावा इंडसइंड बैंक के एफडी जमाकर्ता अब 2 करोड़ रुपये से कम जमा पर 7.5 फीसदी तक ब्याज कमा सकते हैं.
इंडसइंड बैंक में FD पर मिलेगा 8.25% तक रिटर्न
इंडसइंड बैंक ने 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. यह नई दरें 16 फरवरी, 2023 से लागू हो गई हैं. अब बैंक सामान्य ग्राहकों को एफडी पर अधिकतम 7.50 फीसदी जबकि वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर अधिकतम 8.25 फीसदी ब्याज देगा. इंडसइंड बैंक आम ग्राहकों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 0.50 फीसदी का एक्स्ट्रा ब्याज दे रही है.
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई एफडी दरें
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.बैंक वरिष्ठ नागरिकों को अब एफडी पर 9.5 फीसदी तक ब्याज देगा. बैंक में 1,001 दिनों के टेन्योर वाली एफडी पर अब वरिष्ठ नागरिकों को 9.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा जबकि आम लोगों को इसी अवधि के लिए अब 9 फीसदी की दर से ब्याज मिलने वाला है. 181 से 201 दिन और 501 दिन के टेन्योर वाली डिपॉजिट के लिए, बैंक रेगुलर खाताधारकों को 8.75 फीसदी की दर से ब्याज देगा. सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए यूनिटी बैंक 1 लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट के लिए सात फीसदी की ब्याज दर पेश कर रहा है. दरों में इजाफा 15 फरवरी से प्रभावी है.
लगातार छठी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 फरवरी को लगातार छठीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी. मौद्रिक नीति बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दुनियाभर में बढ़ती महंगाई का दबाव भारत पर भी है और इस पर पूरी तरह काबू पाने के लिए एक बार फिर कर्ज की ब्याज दरें बढ़ाना जरूरी हो गया है. हालांकि, इस बार रेपो रेट में सिर्फ 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.