केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट और नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत मोदी सरकार 8 लाख फ्री डिश टीवी बांटेगी। इस योजना के तहत सरकार 2539 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार दूरदर्शन और रेडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉर्डन बनाना चाहती है।
क्या है BIND स्कीम
केंद्र सरकार ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की हालत में सुधार के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार 2,539 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार दूरदर्शन और रेडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉर्डन बनाना चाहती है, इसका प्रसार करना चाहती है। केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट और नेटवर्क डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। इसकी मदद से न केवल लोगों को सही समाचार और सही मनोरंजन पहुंचाया जाएगा, बल्कि डीडी और एआईआर की दशा में भी सुधार होगा। सरकार ने इस BIND स्कीम को साल 2025-26 तक के लिए जारी किया है।
फ्री डिश टीवी
इस स्कीम की मदद से डीडी और ऑल इंडिया रेडियो में सुधार किए जाएंगे। एडवांस तकनीक, एडवांस और मॉर्डन स्टूडियो बनेंगे। हाई डेफिनेशन ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। डीडी पर दिखने वाले शो की क्वालिटी और बेहतर होगी। ट्रांसमिशन में सुधार किया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार अपनी इस स्कीम के तहत 8 लाख घरों में फ्री डिश टीवी लगवाएगी। देश के सुदूर, सीमावर्ती और जनजातीय , नक्सली इलाकों में फ्री डिश लगवाए जाएंगे। डायरेक्ट टू होम यानी DTH को इन इलाकों में विस्तार किया जाएगा। इस योजना की मदद से 80 फीसदी से अधिक जनसंख्या तक रेडियो की आवाज और डीडी के चैनल पहुंच सकेंगे। वर्तमान में डीटूएच पर 28 रिजनल चैनल समेत 36 टीवी चैनलों का प्रसारण होता है। इस स्कीम के तहत आप मुफ्त में इन चैनलों को देख सकेंगे।
